माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता पक्ष र आफू दुवै पक्षको जित देखिने 'विन-विन'को स्थितिमा आन्दोलन फिर्ता हुनसक्ने संकेत दिएका छन्।शान्ति र संविधानको ग्यारेण्टीविना माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिने कुरालाई काग्रेस र एमालेले आत्मसमपर्णको रूपमा लिएका छन्। त्यसैले माओवादीले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता देखाउदै सबैलाई सम्हालेर सरकार परिवर्तनको लागि तयार पार्नुपर्छ। त्यतिखेर अहिलेको सरकारलाई गरिने विस्थापन २२ दलीय गठबन्धन र माओवादी दुवैको जित हुने छ।Read more
प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको राजिनामा माग गरेर आन्दोलन गरिरहेको प्रमुख विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुवै पक्षको विन विनको स्थितिमा सहमति हुने बताएका छन्। यद्यपी अहिलेसम्मको वार्तामा सहमति नजुटेपनि आन्दोलनसँगै निरन्तरका वार्ताहरू त्यही स्थिति निर्माणका लागि भइरहेका हुन्प्रधान मन्त्री नेपालले राष्ट्रिय सहमति भए आफु राजिनामा दिन तयार भएको बताएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीको आन्दोलनको मूख्य सर्त चाहिं प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नै रहेको छ। राष्ट्रिय सहमति जुटेको स्थितीमा प्रधानमन्त्री नेपालले राजिनामा दिने स्वंयसिद्ध भएपनि माओवादी सहमति जुटाउनुको सट्टा सडक संघर्षमा नै अलमलिएको छ। यस्तो स्थितीमा सहमति कसरी कायम होला?
सरकारदेखि सरकारलाई समर्थन गर्ने २२ दलको सरकार परिवर्तन केवल दुई तरिकावाट मात्रै हुने निष्कर्ष छः पहिलो, प्रमुख राजनीतिक दलहरूवीचको सहमतिबाट र दोस्रो संसदमा वहुमत जुटाएर। लोकतान्त्रिक र जननिर्वाचित सरकार हटने/हटाउने ती दुईवाहेक अन्य विकल्प नभएको २२ दलीय गठवन्धनको निष्कर्ष छ।
त्यसैले संस्थागत निर्णय र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्रै सरकार विस्थापित हुने देखिन्छ। जनताले चुनेर पठाएका राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति भयो भने त्यसलाई जनताकै जनादेश मान्नुपर्छ। त्यस्तै संविधानसभामा वहुमत पुर्याए पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ। यी दुई वाहेक अन्य तरिकाबाट सरकार परिवर्तन संभव देखिदैन। त्यसो त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै राजनीतिक परिवर्तन सडकबाटै भएको तर्क पनि गरेका छन्। तर, उनले त्यसो भनिरहँदा सडकमार्फत् परिवर्तन भएको अवस्थाको दुई पक्षलाई भुलेका छन्।
पहिलो, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिदा मात्रै सडक परिवर्तन संभव भएको छ। जस्तो कि २००७ साल होस् वा ०४६ साल वा ०६२/०६३ को परिवर्तनको समय लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए। अलग-अलग लडदा परिवर्तन नभएको घटना नेपाली राजनीतिमा उत्तिकै छ। जस्तो कि काग्रेसको ०२४ सालको सत्यागह होस् वा तत्कालिन मालेको ०२८ को विद्रोह वा काग्रेसले ०४२ सालमा गरेको सत्याग्रहका घटना लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले एक्ला-एक्लै गरेको संघर्ष थिए जसको परिणाममा परिवर्तन संभव भएन।
दोस्रो, सडकबाट जति पनि सरकार परिवर्तन भए ती सबै लोकतान्त्रिक सरकार थिएनन्। राणाको सरकार होस् वा पंचायतको सरकार वा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको पालाका सरकार ती कुनै पनि जननिर्वाचित र लोकतान्त्रिक सरकार थिएनन्। जवकि अहिले माओवादीको आन्दोलनको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू विभाजित छन् भने यो सरकार संसदको वहुमत प्राप्त वैधानिक सरकार हो। त्यसैले पनि सडक संघर्षवाटै सरकार परिवर्तन माओवादीका लागि गाह्रो देखिन्छ।
यता माओवादी शान्ति प्रक्रियावाट आएको शाक्ति भएकाले कानुनी ब्यवस्था कायम गर्ने सवालमा देखिएका घटनालाई लिएर सरकारले वल प्रयोग गरेको देखिदैन। 'हिंसात्मक क्रियाकलापका घटना नभएसम्म सरकार वल प्रयोग गर्ने मनस्थितिमा छैन', सरकारका प्रवक्ता शंकर पोखरेलले भने, 'धर्नालाई शान्तिपूर्ण बनाइरहन सरकारको कोशिश रहन्छ।' सकेसम्म आन्दोलनकारीहरू मुठभेडमा नजाउन् भन्ने सरकारको धारणा छ। लामो समय आन्दोलनमा रहदा माओवादीमा 'रियलाइजेसन' आउछ भन्ने पनि सरकारी विश्लेषण छ। मुठभेडमा जाँदा क्षति हुन्छ भन्ने कुरालाई माओवादी र सरकार दुवै पक्षले बुझेको छ। त्यसैले आन्दोलनलाई सकेसम्म शान्तिपूर्ण बनाइराख्नु दुवै पक्षको वाध्यता छ।
त्यसैका कारण प्रमुख तीन दलवीच संवादको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । सरकार पनि संवाद प्रक्रियालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइराख्न चाहन्छ। समस्याका समाधानहरूलाई प्याकेजमै समाधान खोज्ने क्रममा वार्ता प्रक्रिया लम्बिरहेको छ। यसो गर्दा मात्रै माओवादी लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने काग्रेस-एमालेको बुझाई छ। संवादको शान्तिपुर्ण वाटो बन्द भएको महसुस माओवादीलाई दिन नहुने पक्षमा उनीहरू छन्।
शान्ति, संविधानको सुनिश्चितता र माओवादीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा राजनीतिक सहमति खोज्ने विषयलाई प्याकेजमा समाधानको रूपमा ब्याख्या गरिएको छ। संवादको प्रक्रियाका सबैभन्दा पेचिला मुद्दा पनि यिनै हुन्। यी एजेण्डासँगै शक्ति वाँडफाँट र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा सहमति जुटाउनुपर्ने काग्रेस, एमालेको धारणाको छ। यी एजेण्डाहरूमा सहमति भएका स्थितीमा वर्तमान सरकारको विस्थापन अवश्यभावी छ।
त्यतिखेर संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो शक्तिको हिसावले माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु अन्यथा होइन। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन नभए उनीहरूलाई आफनो कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन गाह्रो देखिन्छ। जसरी माओवादी नेतृत्व वेगर आफना कार्यकर्तालाई बुझाउन माओवादीलाई कठिन छ त्यसैगरी शान्ति र संविधानको ग्यारेण्टी विना वा माओवादीमा लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको प्रतिवद्धता नदेखिएसम्म उनीहरूलाई नेतृत्व सुम्पिनु काग्रेस र एमाले नेताहरूको लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय छ।
शान्ति र संविधानको ग्यारेण्टीविना माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिने कुरालाई काग्रेस र एमालेले आत्मसमपर्णको रूपमा लिएका छन्। त्यसैले माओवादीले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता देखाउदै सबैलाई सम्हालेर सरकार परिवर्तनको लागि तयार पार्नुपर्छ। त्यतिखेर अहिलेको सरकारलाई गरिने विस्थापन २२ दलीय गठबन्धन र माओवादी दुवैको जित हुने छ। किनकी, २२ दलीय गठबन्धन माओवादीलाई रूपान्तरण गराउन, शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता कायम गराउन सफल हुने छन् भने माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाउने छ।
No comments:
Post a Comment