देवमान हिराचन ~ एनआरएन एकबद्ध भएर सामूहिक रुपमै अघि बढनेछ

नरापो न्यूज, काठमाडौं

गत अक्टोबरमा काठमाण्डौमा आयोजित चौथो गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनले देवमान हिराचनलाई अध्यक्ष पदमा चुनेको हो । दुई बर्षका लागि सर्वसम्मतिले चुनिएका उनी जापानमा पर्यटन, सूचना प्रविधि, घरजग्गा लगायतका व्यवसायमा संलग्न छन् । विश्वका पचपन्न मुलुकमा सञ्जाल फैलिसकेको एनआरएन मुलुक बाहिर बस्ने करिब २८ लाख गैरआवासीय नेपालीहरुका प्रतिनिधि मुलक संस्था हो । एनआरएन चीनको दोस्रो बाषिर्क कार्यक्रमका अवसरमा हालै दक्षिणी व्यापारिक सहर गोन्जाउ पुगेका अध्यक्ष हिराचन सँग  निर्मल श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ।

अध्यक्षका रुपमा अहिलेसम्मको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

अत्यन्तै राम्रो । यस अवधिमा एनआरएनलाई अझ नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिलेको छ । भर्खरै हामीले अमेरिकाको ≈युस्टनमा चौथो गैरआवासीय नेपाली क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न गर्‍यौं ।
एनआरएन परिचय पत्रको वितरण सुरु भएको छ । विगतमा भए गरेका थुप्रै कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कामहरु भएका छन् ।
≈युस्टन सम्मेलनमा जारी घोषणापत्रमा पनि प्रतिबद्धताहरु दोहोरिनुबाहेक नयाँ केही देखिएनन् नि ?
जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान जारी भइसक्ने विश्वासमा हामीले छ महिना अघि नै उसै दिन सम्मेलनका मिति तोकेका थियौंे । नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्दै खुशी मनाउने हाम्रो कार्यक्रम थियो । तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । हाम्रा प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रमहरु मुलुकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ निर्धारित समयमा जनचाहना अनुरुपको संविधान बनाउन आव्हान गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व थियो । मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि आर्थिक लगानीका अवधारणा बमोजिम दश करोड अमेरिकन डलरको सामूहिक लगानी कोषलाई अघि बढाउँदै छाँै, मानव संसाधन विकासको महत्वलाई ध्यानमा राखी ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मान्यता बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, हेटौडा-काठमाण्डौ फाष्ट ट्रयाक हाइवे निर्माण लगायतका योजना छन् ।
समयमा संविधान बन्न नसकेकामा गैरआवासीयहरुका कस्तो प्रतिक्रिया छ ?
विभिन्न देश भ्रमणका क्रममा सबैलाई यसप्रति निकै चिन्तित पाएको छु । कतिपयले विदेश भ्रमणमा आउने नेताहरुसँग भेटघाट र बोलचाल समेत बन्द गर्नुपर्छ भन्ने्सम्मका आक्रोश पोख्छन् । हामी यस्तो गर्ने पक्षमा छैनौं । तर, यसो भन्दैमा समयमा संविधान नबने हामी चुप लागेर पनि बस्दैनौं ।
एनआरएनको दर्ता प्रक्रिया कहँा पुग्यो ?
दर्ता प्रक्रिया मेरै संयोजकत्वमा अघि बढेको छ । यसका लागि न्यूनतम २५ राष्ट्र प्रत्येकबाट ५० सदस्यको हस्ताक्षर चाहिने भएकाले संकलन गर्ने क्रममा छाँै । कति दिन पुगेकालाई एनआरएन मान्ने भन्ने कुरामा सरकार र हामी बीच मत बाझएिको छ । एनआरएनका विधानमा १ सय ८३ दिन तोकिएकामा सरकारले २ बर्ष बाहिर बसेको विद्यार्थीबाहेक भनेको छ । यसलाई हामी मान्दैनौ । यस्ता यावत कुराहरुका चाडो टुंगो लगाइ दर्ता प्रक्रिया सक्ने पक्षमा छाँै । नेपालमै दर्ता हुन नसकेको संस्थाको ५५ राष्ट्रमा शाखा छन् भन्नु हामीलाई पनि लाजमर्दो भइसक्यो ।
अहिलेसम्म कतिजनाले एनआरएन परिचय पत्र लिइसके ?
करिब दुई सय पचासदेखि तीन सय जनाले यो सुविधा लिएको जानकारीमा आएको छ । कतिपय देशमा सुरु नै भएको छैन भने अधिकांश देशमा लिन चाहेर पनि दूतावास नै छैनन् । जापान, अष्ट्रेलिया, हङकङलगायतका मुलुकमा वितरण भइरहेका छन् ।
एनआरएन परिचय पत्रमा गैरअवासीयहरुका उत्साह सोचे अनुरुप देखिदैन किन होला ?
यो सत्य हो । परिचय पत्रका उपयोगिता र यसमा समावेश केही बुदामा समेत अधिकांश अन्योलमा छन् । कतिपयले यसको कामै छैन भन्ने हल्ला फैलाएकाले पनि भ्रम सिर्जना गरेको छ । यसका लागि तोकिएको शुल्क महंगो हुनुपनि अर्को कारण हुनसक्छ ।
परिचय पत्रका लागि एनआरएनको सिफारिस चाहिने वा नचाहिनेमा पनि अन्योल देखिन्छ नि ?
एनआरएनका तर्फबाट परिचय पत्र सम्बन्धी नियमावलीको संयोजक मै थिएँ । यसको ड्राफ्ट लेखिंदा परिचय पत्रका लागि एनआरएनको सिफारिसपत्र अनिवार्य गरिनुपर्ने लेखिएको थियो । कतिपय मुलुकमा साथीहरुले यसैअनुरुप जानकारी गराए । तर, सरकारले उक्त बुँदा नियमावलीलाई अन्तिमरुप दिदा विना जानकारी हटाएछ । यसले अन्योल ल्याएको हो । सो बुदा थपेर नियमावली पुनः संसोधन गर्न हामीले माग गरेका छाँै । अहिले पँाच सयसम्म कायम गरिएको परिचय पत्र शुल्क समेत बढीमा एकसय अमेरिकन डलर गरिनुपर्छ ।
परिचय पत्रका लागि एनआरएन सिफारिस किन लिनुपर्ने ?
एनआरएनको सिफारिस चाहिने भन्दैमा हामीले सरकारका कृयाकलापमा हस्तक्षेप गर्न खोजेका होइनौं । सरकारका दूतावास २७ मुलुकमा मात्र छन् जबकि एनआरएन ५५ मुलुकमा छ । दूतावास नभएका स्थानमा समेत एनआरएन मार्फत पुलको काम गर्न सकियोस भनेर यस्तो माग राखिएको हो ।
सिफारिसका कुरा सन्नमा सरल देखिएपनि ठूला मुलुकमा कसरी सम्भव होला त ?
यो ठूलो समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन् । ठूला मुलुकका विभिन्न सहरमा एनआरएनका प्रतिनिधि तोकिनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै एनआरएन डेस्क राखिएजस्तै सम्बन्धित मुलुकका दूतावासमा पनि सोही अनुरुप गर्न हामीले माग गरेका छांै । उक्त डेस्कले नै एनआरएन सम्बन्धी काम गर्नेछ ।सबैकुरा स्पष्ट नभइ तपाईले पहिलो नम्बरको परिचय पत्र लिएकामा समेत एनआरएनका कतिपय पदाधिकारी असन्तुष्ट देखिन्छन नि ?
सबैकुरा एकैपटक खोजेर हुँदैन । परिचय पत्र स्वीकार गर्ने निर्णय हामीले नै गरेका हौं । आफैले माग्ने अनि दिने बेलामा लिदैनौं भन्नु कतिको उचित होला ? ग्राउण्डमा प्रवेश गरेपछि न गोल हान्ने अवसर मिल्छ, बाहिरैबाट चिच्याएर त हुदैन नि । त्रुटिहरुलाई सच्याउन अमेरिकाका क्षेत्रीय संयोजक अम्बिका अधिकारीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भइसकेको छ ।
परिचय पत्रबाटै अधिकांश सुविधा लिन सकिने भएपछि किन दोहोरो नागरिकताको रटान लगाइरहनु भएको छ ?
नागरिकता भन्ने शब्दमै देशसँगको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । सरकारले व्यवस्था गरेको परिचय पत्रले दश बर्षसम्मको भिसा, सम्पत्तिको लगानी, अचल सम्पत्ति किनबेच लगातयका थुप्रै सुविधा उपलब्ध भएका छन् । जुन  गैरआवासीयहरुका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन । तत्कालका लागि दोहोरो नागरिकताको आवश्यकता नदेखिएपनि नेपालबाहिर जन्मेर हुर्केबढेका पछिल्लो पुस्तालाई समेत भविष्यमा नेपालसँग नजिक्याउन दोहोरो नागरिकताको अनिवार्य व्यवस्था हुनपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नागरिकता भए उसको जीवनपर्यन्त र सन्ततीले पनि अधिकार पाउनेछन । जुन व्यवस्था परिचय पत्रमा छैन् ।
यहँाको कार्यकालमा एनआरएनको प्रतिष्ठा खस्किएको आरोप छ नि ?
यो सँाचो होइन । एनआरएन भित्रै केही खराब सोच राख्नेहरुले यस्ता दुष्प्रचार गरिरहेका छन् । सुरुको झण्डै पँाच महिना पुराना अव्यवस्थित कार्यहरुलाई सुधार्नै विते । ५५ मुलुकमा राष्ट्रिय एनआरएन गठन भइसकेको अवस्थामा तिनका पहिचानका लागि एउटा सामान्य प्रमाण पत्र पनि वितरण हुन नसक्नु लाजमर्दो कुरा थियो । अहिले उक्त कार्य सुरु भइसकेको छ । मुलुकका हितमा सम्पूर्ण एनआरएनलाई सकृय पार्ने कार्य भइरहेको छ । म बोलीले होइन कामले जित्ने मान्छे हुँ । विगतमा आठ वटा घोषणापत्र निकालिए तर एउटापनि मुर्तरुपमा कार्यान्वयन भएन त्यसलाई के भन्ने ?
एनआरएन संस्था भन्दापनि व्यक्तिमुखी भयो भन्ने आरोप छ नि ?
यसलाई पुर्णरुपमा अस्वीकार गर्न सकिदैन् । तर मेरो मान्यता एनआरएन व्यक्ति होइन संस्थाका नाउँले चिनिनुपर्छ भन्ने हो । एनआरएनका कृयाकलाप सामूहिक रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले स्कुल वा अस्पताल बनाउदैमा यसैलाई प्रचारको भाडो बनाइनु पर्छ भन्ने छैन् । मैले पनि गोरखा, काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोटलगायतका ठाउँमा सत्र वटा प्राथमिक विद्यालय बनाएको छु । विद्यार्थीहरु मेरो छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् । यस्ता सबै कुरा प्रचार गरिनुपर्छ भन्ने छैन् । एनआरएन धनीको मात्र संस्था हो भन्ने गलत बुझाइ छ । तर, यसमा खाडीका गर्मीमा मजदुरी गर्नेहरु समेत समेटिएका छन् । प्रत्येक मुलुकमा एनआरएन हाँक्न सक्ने सक्षम लिडर तयार गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हो ।
चौथो विश्व सम्मेलनमा नेतृत्व चयनका लागि राजनीति हावी भएपछि एनआरएन आन्तरिक रुपमा विभाजित भएको हो ?
एनआरएनमा कुनै विभाजन छैन् । सामान्य असहमति जहाँ पनि हुन्छन् । बाहिर हल्ला र टिप्पणी भएजस्तो केही होइन् । एनआरएन एकबद्ध भएर सामूहिक रुपमै अघि बढनेछ ।
राम थापाको नेतृत्व स्वीकार गर्ने आफ्नै सहमति पछि किन तोडनु भयो ?
त्यस्तो केही सहमति भएकै थिएन । एनआरएन जस्तो संस्थाको नेतृत्व गोलाप्रथाद्वारा चुन्ने भनेपछि यसमा कसरी सहमति जुट्न सक्छ ? त्यसमाथि संघको संस्थापक कोषाध्यक्षलगायत उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेकाले मैले गरेको योगदानको कदर हुनुपर्‍यो भन्ने मेरो माग थियो । अध्यक्षका अन्य दुबै प्रत्यासी जागिरे भएकाले महत्वपूर्ण काम थाँती रहेका अवस्थामा संघलाई अघि बढाउन प्रर्याप्त समय दिन सक्दैनन् भन्ने पनि मेरो बुझाइ थियो । वास्तवमा मेरा दुई प्रत्यासी पिंजडाका चरा हुन् । म जंगलमा बस्ने चरा जस्तै हुँ । आवश्यकता परे जुनसुकै बेला जहाँसुकै उडनसक्छु ।
तपाईलाई सहमति तोड्न एमालेले उक्सायो भन्ने आरोप छ नि ?
यो सब भ्रम हो । भन्नेको मुख कसले थुन्न सक्छ र ? ३८ बर्ष देश बाहिर बसेको मान्छेलाई अहिले कसैको रंग लगाउनु जरुरी छैन् । त्यसो त मलाई कंाग्रेस र माओवादी पनि भने । एनआरएन पुर्ण गैरराजनीतिक संस्था हो ।
ठूला सामूहिक पुंजी लगानीका प्रतिबद्धता कागजमा पटक-पटक दोहरिए पनि सफल हुन नसक्नुका कारण के हो ?
पहिलो कुरा त एनआरएन दर्ता हुन नसकेकै कारण सामूहिक लगानीको प्रतिबद्धताले गति लिन सकेको थिएन । दोस्रो राजनीतिक स्थीरताको अभावमा देशमा लगानीको वातावरण नै बन्न सकेन । तर अब एनआरएन परिचय पत्र सम्बन्धी व्यवस्थाले लगानी सम्बन्धी थुप्रै सहुलियत दिएको छ । प्रतिबद्धता बमोजिम अघि बढनुपर्छ भन्ने छलफलमा छौ । दश करोड अमेरिकन डलर सामूहिक लगानी परियोजनाको संयोजक म आफै छु ।  यसलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छाँै ।
नाफामुलक क्षेत्रमा व्यक्तिगत लगानी भइरहेका छन्, मुलुकका हितमा हुने सामूहिक लगानीको कुरा आउँदा किन वातावरण बन्न नसकेको कुरा आउछ ?
व्यक्तिगत लगानी जसले जहाँपनि गर्नसक्छ । यि फरक कुरा हुन् । एनआरएनको अग्रसरतामा संचालन गरिने ठूला परियोजनामा विश्वभरका नेपालीहरुले आफ्नो हैसियत अनुसार सेयर खरिद गर्न सक्नेछन् । परिचय पत्रको व्यवस्था नहुदँासम्म पनि यसका लागि केही जटिलताहरु थिए । सामूहिक लगानीको ठूला परियोजना संचालन गर्ने मेरो कार्यकालको मुख्य लक्ष्य हो ।